3 लाख सरकारी कर्मचारियों को मिला लाभ– जीवन भर सरकारी नौकरी करने के बाद भी अनिश्चित पेंशन और परिवार की सुरक्षा का भाव सरकारी कर्मचारियों के लिए वो पीड़ा थी, जिसे वे दूर दशक से सहते आ रहे थे ! रिटायरमेंट के बाद अनिश्चित भविष्य की चिंता सौ, दौसौ कर्मचारियों की नहीं थी !
बल्कि राज्य सेवा के करीब 3 लाख कर्मचारी इससे झुज रहे थे ! सब कुछ अनिश्चित लग रहा था ! रिटायरमेंट के समय कितना पैसा एकमुश्त मिलेगा, कितने रूपए की पेंशन बनेगी कुछ भी स्पष्ट नहीं था ! नौकरी के दौरान या सेवानिवृति के बाद कर्मचारी की मृत्यु को जाये, तो परिवार को पेंशन की सुरक्षा नहीं थी !
पुरानी पेंशन योजना लागु होने से कर्मचारियों के बीच ख़ुशी देखने को मिली है ! क्योकि पुरानी पेंशन योजना लागु होने से कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन की सुविधा दी जाएगी !
इससे हर 6 महीने में मिलने वाले DA का भी प्रावधान है ! नया वेतन आयोग लागु होने से वृद्धि होती है, और इस वृद्धि से आपकी पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी !
2004 में शुरू हुआ इसका विरोध
साल 2004 से जब नयी पेंशन योजना लागु हुई, तभी से सरकारी कर्मचारियों ने इसका विरोध शुरू किया था ! इसकी वजह योजना की अनिश्चितता थी ! जीवन भर सरकारी नौकरी करने के बाद कर्मचारियों को कितनी पेंशन मिलेगी यह तय नहीं था ! क्योंकि उनके वेतन से काटने वाला हिस्सा शेयर मार्किट के जरिये बाजार में लग रहा था ! और बाजार की मौजूदा स्तिथि के मुताबिक उनका पेंशन तय होना था !
बजट 2022 के दौरान की घोषणा
कर्मचारियों के ये डर तब और गहरा हो गया जब कुछ कर्मचारी रिटायर हुए, और नयी पेंशन योजना के तहत उन्हें पेंशन के रूप में महज 4 से 5 हजार रूपए मिलना शुरू हुए !
इसके बाद सारे कर्मचारियों ने एकजुट होकर पुरानी पेंशन योजना की मांग शुरू कर दी ! कई बार आंदोलन हुए, कर्मचारियों की पीड़ा प्रदेश की सवेदनशील भूपेश सरकार तक भी पहुंची और 2022 का बजट पेश करते हुए भूपेश बघेल ने विधानसभा में ही पुरानी पेंशन योजना लागु करने की घोषणा कर दी !
3 लाख कर्मचारियों को मिला लाभ
पुरानी पेंशन योजना लागु होते ही पुरे प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों ने जश्न मनाकर सरकार का आभार किया ! मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घोषणा ने प्रदेश के 3 लाख से ज्यादा परिवारों ने दशकों से व्याप्त जनता को दूर कर दिया ! इस घोषणा का इंतजार सरकारी कर्मचारी काफी समय से कर रहे थे !
इन राज्यो में भी लागु हुई पुरानी पेंशन योजना
छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना लागु होने के साथ साथ अन्य राज्य सरकार ने कर्मचारियों में भी इसकी मांग शुरू कर दी थी ! इसी के चलते राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने भी OPS को लागू कर दिया है !
इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश में नयी सरकार भी पुरानी पेंशन योजना को लागू कर चुकी है ! अन्य कई राज्यों में इस विषय पर चर्चा चल रही है !
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