पंजाब के सरकारी कर्मचारियों की हुई मौज– पंजाब में राज्य सरकार ने अपने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को बहुत बड़ा तोहफा दिया है ! इस तोहफे के रूप में राज्य की सरकार ने आज सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के बकाया की एक किश्त जारी कर दी गई है ! इसका लाभ सरकारी कर्मचारियों को इस महीने की सैलरी के साथ दे दिया जाएगा !
बता दें कि 1 जुलाई 2015 से 31 दिसंबर 2015 तक 6% की दर से महंगाई भत्ते के बकाया की देय राशि को बढ़ाकर 356 करोड़ रुपये करने की मंजूरी दी गई है ! मुख्यमंत्री सीएम भगवंत मान (Bhagwant Mann) ने कहा कि हम जो कहते हैं वो करते हैं !
केंद्र सरकार ने की थी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी
जहा आज पंजाब सरकार ने महंगाई भत्ते में इजाफा किया है ! इससे पहले 24 मार्च को केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियो के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की थी ! इस बढ़ोतरी के बाद DA, 38 फीसदी से बढ़कर 42 फीसदी हो गया था ! आपकी जानकारी के लिए बता दे कि अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियो के लिए महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी करेगी ! जिसका लाभ राज्य के लाखों कर्मचारियों को होगा !
कर्मचारियों को अभी मिल रहा इतना DA
पंजाब के सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगियो को आज के समय में 119 फीसदी महंगाई भत्ता सरकार की और से दिया जा रहा है, और इस फैसले के पूर्ण हो जाने के बाद महंगाई भत्ता बढ़कर 125 फीसदी हो जाएगा ! 125 फीसदी महंगाई भत्ते का लाभ राज्य के साढ़े 4 लाख कर्मचारियों को मिलेगा ! इन कर्मचारियों में उक्त समय सीमा तक सेवा में रहे कर्मचारियों के साथ रिटायर कर्मचारी भी होंगे !
कैसे करते है महंगाई भत्ते का कैलकुलेशन
डीए और कर्मचारी के मूल वेतन को आपस में गुणा करके महंगाई भत्ते का कैलकुलेशन किया जाता है ! मान लीजिए किसी सरकारी कर्मचारी का मूल वेतन 29 हजार रुपये है और उसे डीए 42 फीसदी मिल रहा है तो इसका डीए फॉर्मूला (42x 29200)/100 होगा ! इसी तरह पेंशनर्स को मिलने वाले महंगाई राहत को भी कैलकुलेट किया जाता है !
हाईकोर्ट में दर्ज की गयी थी याचिका
जैसा की आप सभी जानते ही होंगे पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी ! यह याचिका पंजाब के रिटायर्ड इम्पलॉई एसोसिएशन ने पंजाब की पूर्व कांग्रेस सरकार द्वारा उचित दर से DA नहीं देने के मामले में दायर की गयी थी ! इस पर हाईकोर्ट की सुनवाई काफी समय तक चली, जिसके बाद हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को 8% की दर से महंगाई भत्ता देने के निर्देश जारी किये थे !
जारी निर्देशों के अनुसार कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं दिया गया ! लाभ न तो पूर्व कांग्रेस सरकार ने दिया और न ही अब मान सरकार द्वारा इसे जारी किया गया है ! अब 8 साल पुराना यह DA हाई कोर्ट के आदेश पर दिया गया है !
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