NPS में हुआ बदलाव जानिए कितनी बढ़ेगी केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन– कर्मचारियों को ये जरूरी खबर जाननी जरूरी है. एक रिपोर्ट के मुताबिक, पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर चल रही राजनीतिक चर्चाओं के चलते सरकार एनपीएस में बदलाव कर सकती है। परिणामस्वरूप, एनपीएस न्यूनतम 40-45 प्रतिशत पेंशन प्रदान करने में सक्षम होगा।
हितधारकों की राय जानने के लिए गठित एक समिति द्वारा सरकारी कर्मचारियों की पेंशन की समीक्षा की जा रही है। समिति द्वारा अभी तक अंतिम रिपोर्ट तैयार नहीं की गई है। वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में वित्त मंत्रालय ने अप्रैल में समिति का गठन किया था.
समीक्षा के तहत इस समिति ने सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में संशोधन के सुझाव दिये. मंत्रालय ने गुरुवार को ट्वीट किया, “सोमनाथन समिति प्रासंगिक हितधारकों के साथ परामर्श की प्रक्रिया में है और किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है।”
सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा फायदा-
एनपीएस के अंतर्गत आने वाले सरकारी कर्मचारी, जिनके पेंशन लाभ में सुधार समिति द्वारा किया जाएगा, उन्हें उनकी पेंशन में सुधार के लिए सुझाव प्रदान किए जाएंगे। राजकोषीय समेकन को बनाए रखने के लिए, ये सुझाव राजकोषीय निहितार्थ और प्रभाव को ध्यान में रखेंगे।
समिति में निम्नलिखित लोग शामिल हैं-
वित्त सचिव की अध्यक्षता वाली समिति में पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के अध्यक्ष और कार्मिक और प्रशिक्षण सचिव शामिल हैं।
कई राज्यों में OPS लागू-
पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को हाल के महीनों में कई विपक्षी शासित राज्य सरकारों द्वारा लागू किया गया है। इसने कई अन्य राज्यों में भी कर्मचारी संगठनों को अपनी मांगें उठाने के लिए प्रेरित किया है।
ओपीएस लागू करने के अपने निर्णय और एनपीएस में जमा राशि की वापसी के अनुरोध के संबंध में राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारों द्वारा केंद्र सरकार को एक अधिसूचना भेजी गई थी।
OPS लागू नहीं करेगी मोदी सरकार-
वित्त मंत्रालय ने केंद्र सरकार के स्तर पर ओपीएस लागू होने की संभावना से पूरी तरह इनकार किया है. मंत्रालय ने संसद को बताया कि केंद्र सरकार द्वारा 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती किए गए कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू नहीं किया जाएगा।
ओपीएस को मिलती है 50% पेंशन-
ओपीएस कार्यक्रम के तहत सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों को 50% की मासिक पेंशन का भुगतान किया जाता है। जैसे-जैसे महंगाई भत्ते की दर बढ़ती है, यह राशि लगातार बढ़ती जा रही है।
जनवरी 2004 के बाद केंद्र सरकार में शामिल होने पर, एनपीएस सशस्त्र बलों को छोड़कर सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू हो जाता है। एनपीएस को अधिकांश राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा पेंशन प्रणाली के रूप में भी अपनाया गया है।
एनपीएस में मिल सकती है 45 फीसदी पेंशन-
भारत सरकार के अधिकारियों ने बुधवार को पत्रकारों को बताया कि राष्ट्रीय पेंशन योजना में बदलाव हो सकता है। उन्होंने कहा कि इन बदलावों के परिणामस्वरूप कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का न्यूनतम 40% से 45% पेंशन मिलेगी। रॉयटर्स के मुताबिक ये जानकारी मिली है.
Read Also- Income Tax ने मारा 26 जगहों पर छापा, मिला कुबेर से भी ज्यादा खजाना
