क्रेडिट कार्ड से खर्चा करने वालों को बड़ी राहत– अगर आप अक्सर विदेश यात्रा करते हैं और वहां क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके काम आ सकती है। सरकार की ओर से क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए बड़ी राहत दी गई है।
पहले चर्चा थी कि नया नियम 1 जुलाई से लागू किया जाएगा. बिल में 1 जुलाई 2023 से विदेश में क्रेडिट कार्ड से खर्च करने पर टीसीएस शुल्क लगाने का प्रावधान शामिल है।
ऐसे में अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से विदेश में 7 लाख से ज्यादा खर्च करते हैं तो आपको 20 फीसदी टीसीएस देना होगा। सरकार की ओर से अब तीन महीने की मोहलत लगा दी गई है.
टैक्स नहीं कटेगा
सरकार के अनुसार, उदारीकृत प्रेषण योजना के तहत विदेशी खर्च के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड का उपयोग नहीं किया जा सकता है। परिणामस्वरूप इस पर टैक्स नहीं काटा जा सकता.
एलआरएस के तहत यात्रा व्यय सहित भारत से विदेश भेजे गए धन पर तीन महीने के लिए 20 प्रतिशत की दर से स्रोत पर कर कटौती की जाएगी। यह नियम 1 अक्टूबर से प्रभावी हो जाएगा.
यह नियम 1 अक्टूबर से लागू होगा
1 अक्टूबर से, TCS अब विदेश में क्रेडिट कार्ड व्यय पर लागू नहीं होगा। उदारीकृत प्रेषण योजना के तहत केवल 7 लाख रुपये की सीमा से ऊपर के भुगतान पर उच्च टीसीएस दर लागू की जाएगी।
उदारीकृत प्रेषण योजना के एक भाग के रूप में, सरकार ने शिक्षा, चिकित्सा और विदेशी यात्रा पैकेजों को छोड़कर भारत से विदेशों में पैसा भेजने के लिए टीसीएस को पांच प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया।
7 लाख रुपये की सीमा हटा दी गई है
एलआरएस के तहत लगाए जाने वाले टीसीएस की राशि पर अब कोई सीमा नहीं है। 1 जुलाई 2023 से ये संशोधन प्रभावी होंगे.
वित्त मंत्रालय के अनुसार, विभिन्न पक्षों ने टिप्पणियाँ और सुझाव दिए हैं जिसके कारण उपयुक्त बदलाव करने का निर्णय लिया गया है।
सबसे पहले, एलआरएस के तहत सभी उद्देश्यों के लिए और प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 7 लाख रुपये तक के विदेशी यात्रा टूर पैकेज के लिए टीसीएस समान दर पर रहेगी। भुगतान अभी भी बिना कोई कार्रवाई किए किया जा सकता है।
मंत्रालय के अनुसार, संशोधित टीसीएस दरों को लागू करने और एलआरएस में क्रेडिट कार्ड भुगतान को शामिल करने के लिए अधिक समय-सीमा पर भी सहमति हुई है।
वित्त मंत्रालय के मुताबिक, विदेश यात्रा पैकेज खरीदने पर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 7 लाख रुपये के खर्च पर 5 प्रतिशत टैक्स लगेगा। इस सीमा से अधिक खर्च पर 20 प्रतिशत टैक्स लगेगा।
read Also- EPFO Higher Pension: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन सब्सक्राइबर्स की हुई मौज
