सरकार ने बढ़ाया सभी कैब कंपनियों का किराया – राज्य सरकार ने हाल ही में प्रदेश के अंदर कैब सेवाओं के किराये में संशोधन किया है। इस नए निर्णय के अनुसार, सिटी टैक्सियों और ओला-उबर जैसे एग्रीगेटर्स के तहत चलने वाले वाहनों के किराये में बढ़ोतरी की गई है। यह निर्णय परिवहन विभाग द्वारा लिया गया है।
किराया बढ़ाई गई है
परिवहन विभाग ने इन किरायों को तीन भागों में बांटा है, जो वाहनों की लागत के आधार पर तय किया गया है। नए किराये में न्यूनतम और प्रति किलोमीटर एक्स्ट्रा शुल्क शामिल है। रात में सफर करते समय, अधिभार भी जोड़ा गया है।
कर्नाटक सरकार का फैसला
यह निर्णय कर्नाटक सरकार के द्वारा लिया गया है। कर्नाटक में ओला-उबर के साथ अन्य कैब के लिए भी किराया तय किया गया है। अवर सचिव पुष्पा के नेतृत्व में परिवहन विभाग ने वाहन की लागत के आधार पर किराये को तीन हिस्सों में कैटेगराइज़ किया गया है।
नियमों का पालन और कार्रवाई
मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक, यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। नियमों का कड़ाई से पालन किया जाना होगा। अगर कोई इस आधार पर किराया नहीं वसूलता है तो उसपर कार्रवाई हो सकती है।
किराया निर्धारण
वाहन के लिए किराया निम्नलिखित रहा:
- 10 लाख तक के वाहनों के लिए: न्यूनतम किराया 100 रुपये, हर एक्स्ट्रा किमी के लिए 24 रुपये
- 10 लाख से 15 लाख तक के वाहनों के लिए: न्यूनतम किराया 115 रुपये, हर एक्स्ट्रा किमी के लिए 28 रुपये
- 15 लाख से ऊपर के वाहनों के लिए: न्यूनतम किराया 130 रुपये, हर एक्स्ट्रा किमी के लिए 32 रुपये
अतिरिक्त नियम
सरकार ने कुछ अतिरिक्त नियम भी पेश किए हैं, जिसमें सामान साथ लेने पर निशुल्क सेवा, वेटिंग रेट, रात्रि अवधि में अतिरिक्त शुल्क, और जीएसटी टोल शुल्क शामिल है।
यह नए किराये नियम शहर की टैक्सी सेवा को सुधारने और उपयोगकर्ताओं के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने का एक प्रयास है। इससे सामान्य यात्रियों को सुविधा मिलेगी और टैक्सी सेवा के नियमितीकरण में सहायक होगा।
इस नए प्रस्तावित तंत्र के लिए तैयार रहें और अपनी यात्रा का आनंद लें, सरकार आपके साथ है!
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