1 जुलाई से क्रेडिट कार्ड के नियमो में हुए बदलाव– वित्त मंत्रालय ने जारी किया Credit Card से पेमेंट पर नया नियम जारी कर दिया है ! अगर आप भी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे है तो इस खबर को जरूर पढ़े ! अब अगर आप विदेश में यात्रा करते है और दूसरे देश में अन्तराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर आपको 20% टैक्स देना होगा !
सरकार के बजट 2023 में ऐलान के मुताबिक फॉरेन रेमिटेंस पर लगने वाले टैक्स Tax Collected at Source यानि टीसीएस की दर 5 फीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी हो जाएगी ! ये टैक्स विदेश के किये गए कुल लेन-देन की रकम पर लगेगा और 1 जुलाई 2023 से लागु हो जाएगा !
देना होगा 20 फीसदी टीसीएस
इतना ही नहीं अगर आप इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड के जरिये विदेश में पैसा खर्च करते है तो आप पर 20% TCS लग जाएगा ! इस मतलब यह है कि अगर आप विदेश में 50 हजार रूपए खर्च करते है तो उसका 20 फीसदी यानि 10 हजार आपको टैक्स के रूप में देना होगा !
दरअसल मंगलवार 16 मई को केंद्र सरकार ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन संशोधन नियम, 2023 (Foreign Exchange Management Act) के नए नियमो को नोटिफाई कर दिया है ! इसके जरिये देश के बाहर क्रेडिट कार्ड से किया गए खर्च को LRS में लागु कर लागु दिया है ! नए नियम 1 जुलाई 2023 से लागु हो जाएंगे !
क्या होता है LRS
LRS का मतलब है Liberalised Remittance Scheme, इसके तहत रिज़र्व बैंक भारतीय नागरिको को हर वित् वर्ष में देश के बाहर 2.5 लाख डॉलर भेजने की इजाजत देता है ! ये पैसे किसी भी करंट या कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए इस्तेमाल किये जा सकते है ! सरकार ने भारतीयों के विदेश में इंटरनेशनल क्रेडट कार्ड या ICC के जरिये किये गए खर्च को LRS से बाहर रखने की रियायत को अब खत्म कर दिया है !
केंद्र सरकार के अहम् फैसले
- अब इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ट पर 1 जुलाई से 20 फीसदी TCS का भुगतान करना होगा, 30 जून तक यह दर 5 फीसदी है !
- विदेश यात्रा पर भारतीयों द्वारा क्रेडिट कार्ड का उपयोग 16 मई, 2023 से प्रभावी LRS के दायरे में आ गया है !
- सरकार के इस कदम के बाद अब कई लोगों को ज्यादा टैक्स भुगतान करना पड़ सकता है !
- आपको आयकर रिटर्न के समय 20% टीसीएस वापस मिल जाएगा !
इन्हे पड़ेगा असर
अब इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड के जरिये विदेश में किये गए खर्च LRS के 2.5 लाख डॉलर सालाना के दायरे में आ जाएंगे ! इसका सीधा असर अमीर भारतीयों पर पड़ने वाला है, जिनके विदेश में बड़े पैमाने पर खर्च होते है ! सरकार को इससे दो फायदे होने वाले है, पहला तो सरकार ओवरसीज ट्रांजेक्शंस को बेहतर तरीके से ट्रैक कर पाएगी ! और दूसरा टैक्स बढ़ाने से सरकार की कमाई में भी बढ़ोतरी होगी !
Read Also- SBI FD Scheme 2023 : एसबीआई ने ग्राहकों को दिया बड़ा तोहफ़ा 1 लाख की FD पर मिलेगा इतना रिटर्न
