किसान क्रेडिट कार्ड के तहत झारखण्ड सरकार ने किसानो को दिया 900 करोड़ का लोन– झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार के अनुसार, मार्च 2023 तक 25,50,000 किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) प्राप्त होंगे। वर्तमान में, राज्य में 19.50 लाख से अधिक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के लिए मंजूरी दी गई है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के ऋण पर 7 प्रतिशत ब्याज दर है।
किसानों को समय पर अपना ऋण चुकाने पर प्रतिशत छूट मिलती है। अतिरिक्त बोनस के रूप में, सरकार किसानों को ऋण पर 3 प्रतिशत की छूट भी प्रदान करती है। एक बयान में, सरकार ने कहा कि किसानों को समय पर अपना ऋण चुकाने पर केवल 1% ब्याज देना होगा।
किसानों को मिला 900 करोड़ रुपये का कर्ज
एक सरकारी बयान में यह खुलासा हुआ कि दिसंबर 2019 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के सत्ता में आने के बाद से किसान क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से 900 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण वितरित किया गया है।
राज्य सरकार के अनुसार, 15 नवंबर, 2000 को झारखंड के गठन के बाद से ऋण वितरण कार्यक्रम के तहत केवल 409 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं। बयान के अनुसार, किसान क्रेडिट कार्ड योजना मार्च 2023 तक 25.50 लाख किसानों तक पहुंचने की उम्मीद है। ऋण वितरण कार्यक्रम के तहत ऋण वितरण प्रक्रिया को तेज करना महत्वपूर्ण है।
जानिए क्या है किसान क्रेडिट कार्ड
किसानों के लिए अपने वित्तीय सहायता कार्यक्रम के हिस्से के रूप में, केंद्र सरकार ने 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड की स्थापना की। किसान क्रेडिट कार्ड किसानों को कम ब्याज ऋण प्रदान करता है। इस योजना की एक अनूठी विशेषता यह है कि बिना किसी गारंटी के 1.60 लाख रुपये तक का ऋण प्राप्त किया जा सकता है।
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इसके अलावा, किसान इस कार्यक्रम से 3 साल की अवधि में 5 लाख रुपये तक उधार ले सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड के साथ समय पर ऋण समाप्त होने पर ब्याज दर भी केवल 4 प्रतिशत होगी। प्रक्रिया बहुत सरल है, हालांकि ऐसा करने के लिए आपको एक पीएम किसान बैंक खाते की आवश्यकता होगी।
