MP सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर किया बड़ा ऐलान– राजस्व और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने घोषणा की कि किसानों को ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से बनाए गए किसान क्रेडिट कार्ड (एमपी किसान क्रेडिट कार्ड) को कम्प्यूटरीकृत करने की प्रक्रिया को राजस्व विभाग की मदद से लागू किया गया है।
सिस्टम के कम्प्यूटरीकृत होने के बाद किसानों के लिए केसीसी ऋण के लिए आवेदन करना आसान और अधिक सुविधाजनक होगा।
मंत्री राजपूत द्वारा हरदा जिले के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट का चयन किया गया है। प्रदेश के अन्य जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के परिणामों और अनुभवों के आधार पर इसे लागू करने पर विचार किया जा रहा है.
मंत्री श्री राजपूत के अनुसार इस पद्धति से क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर केसीसी से उधार लेने के लिए किसान को बैंक शाखा में कोई दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। आवेदन ऑनलाइन ऐप के माध्यम से आवेदक अपने आवेदन जमा कर सकते हैं।
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इसके तहत कृषि भूमि का सत्यापन भी ऑनलाइन किया जाएगा। किसानों को उनके मामलों को मंजूरी मिलने और कुछ ही घंटों में वितरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद त्वरित ऋण मिल सकता है।
