अब 4% ब्याज पर मिलेगा 5 लाख तक का लोन– किसानों के लिए खेती आसान होती जा रही है क्योंकि सरकार उस दिशा में कई ठोस कदम उठा रही है। इसका परिणाम यह होता है कि किसान आज तकनीक में उचित प्रशिक्षण प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं और वित्तीय समस्याओं को दूर करने के लिए सरकारी योजनाओं में नामांकन भी कर सकते हैं।
इन सरकारी योजनाओं में किसान क्रेडिट कार्ड योजना शामिल है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना यानि केसीसी पैसे की कमी से जूझ रहे किसानों के लिए बहुत ही सस्ती ब्याज दर ऋण योजना है।
किसान क्रेडिट कार्ड कार्यक्रम में, किसानों को पांच साल की अवधि में 3 लाख रुपये तक के अल्पकालिक ऋण की पेशकश की जाती है। किसान क्रेडिट कार्ट को 2% की सरकारी सब्सिडी दी जाती है, जिसकी ब्याज दर 9% है। तो, किसानों को केवल ऋण पर 7% ब्याज वापस करना होगा।
इसके अलावा, किसानों को एक वर्ष के भीतर अपना ऋण वापस करने पर 3% की अतिरिक्त छूट प्राप्त होती है। एक साल के भीतर कर्ज चुकाने पर किसानों को सिर्फ 4 फीसदी ब्याज देना होगा। यदि किसान फसल बेचता है, तो वह ऋण राशि और ब्याज वापस कर सकता है।
केसीसी के लाभ
कई मामलों में, किसान समय पर अपनी खेती नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास पैसे की कमी होती है। केसीसी, हालांकि, किसानों को उनके घरों के आराम से ऋण की सुविधा प्रदान करता है। कृषि उपकरण, उर्वरक, बीज, कीटनाशक और कृषि मशीनरी समय पर किसानों द्वारा खरीदी जा सकती है जिससे वे अधिक कुशलता से खेती कर सकें।
केसीसी की ऋण आवेदन प्रक्रिया कई कारकों पर आधारित है, जिसमें एक किसान की वार्षिक आय, उसके पास खेती योग्य भूमि, उसका क्रेडिट इतिहास, साथ ही पिछली फसल की उपज और भूमि की उर्वरता शामिल है। कृषि के साथ-साथ पशुपालन और मत्स्य पालन को भी आज किसान क्रेडिट कार्ड से कवर किया जा रहा है।
कार्ड कहाँ से प्राप्त करें
इच्छुक किसान किसान क्रेडिट कार्ट में भाग लेने के लिए किसी सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक से संपर्क कर सकते हैं। अब आप केसीसी ऋण के लिए ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं।
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केसीसी को एक बार बनने के बाद पांच साल तक किसानों की मदद करने का फायदा मिलता है। पांच साल के बाद वैधता अवधि समाप्त होने के बाद एक किसान फॉर्म को फिर से भर सकता है; ऑनलाइन आवेदन भी उपलब्ध हैं।
पीएम किसान में दोहरा फायदा
किसान क्रेडिट कार्ड अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों के लिए भी उपलब्ध है। आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट फोटो ही एकमात्र दस्तावेज होंगे जो पीएम किसान करे लाभार्थियों को जमा करने होंगे।
