इस अक्टूबर से बदल गए है क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन शॉपिंग के नियम– 1 अक्टूबर से डेबिट और क्रेडिट कार्ड से भुगतान नए नियमों के अधीन होगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनिवार्य रूप से 30 सितंबर तक टोकन का उपयोग ऑनलाइन, पॉइंट-ऑफ-सेल और इन-ऐप लेनदेन में किया जाना चाहिए।
1 अक्टूबर से डेबिट और क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन भुगतान नए नियमों के अधीन होगा। 30 सितंबर तक, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को ऑनलाइन लेनदेन, पॉइंट-ऑफ-सेल लेनदेन और इन-ऐप लेनदेन में सभी क्रेडिट और डेबिट कार्ड डेटा को टोकन से बदलने की आवश्यकता होगी।
जुलाई से शुरू होने वाली समय सीमा को तीन महीने के लिए बढ़ा दिया गया था। डेबिट या क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने की तुलना में टोकन से भुगतान करना अधिक सुरक्षित होगा। नतीजतन, डिजिटल भुगतान में भी वृद्धि की उम्मीद है।
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आरबीआई के अनुसार, वर्तमान में, किसी भी डेबिट या क्रेडिट कार्ड के विवरण को टोकन प्रणाली में किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर संग्रहीत करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके बजाय टोकन एक वैकल्पिक कोड के रूप में प्रदान किए जाएंगे।
एक टोकनयुक्त कार्ड लेनदेन को सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि वास्तविक कार्ड विवरण लेनदेन की प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ साझा नहीं किए जाते हैं।
अभी भी है डेटा चोरी का खतरा
ऑनलाइन मर्चेंट प्लेटफॉर्म को वर्तमान में ऑनलाइन कार्ड लेनदेन के दौरान कार्ड नंबर और समाप्ति तिथियों को सहेजने की आवश्यकता होती है। व्यापारी अपने ग्राहकों के लिए भविष्य के लेन-देन की सुविधा का हवाला देकर ऐसा करते हैं।
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एक बार जब आप सीवीवी दर्ज कर लेते हैं, तो बैंक आपके लिए उसी साइट पर खरीदारी करने के लिए एक ओटीपी जनरेट करेगा। हालांकि, कई संस्थाओं के शामिल होने से, कार्ड डेटा की चोरी और दुरुपयोग का खतरा बढ़ जाता है।
अब आप कार्ड के बारे में पूरी जानकारी देंगे
नया नियम लागू होने के बाद ऑनलाइन खरीदारी करते समय ग्राहकों को कार्ड की पूरी जानकारी देनी होगी। एक बार जब ग्राहक कोई वस्तु खरीदना शुरू करता है और कार्ड को टोकन करने के लिए सहमति मांगता है तो एक व्यापारी टोकननाइजेशन शुरू करेगा।
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एक बार सहमति दिए जाने के बाद एक मर्चेंट कार्ड नेटवर्क को एक अनुरोध भेजेगा। इस तरह हर कार्ड के लिए टोकन नंबर जेनरेट हो जाएंगे। एक व्यापारी का प्लेटफ़ॉर्म या ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म इस जानकारी को भविष्य की खरीदारी के लिए संग्रहीत कर सकता है।
