केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को दिया बड़ा तोहफा, DA में वृद्धि, जुलाई 2023 से प्रभावी, अगस्त में खाते में आएंगे इतने रुपए

केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को दिया बड़ा तोहफा– मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। दरअसल उनके महंगाई भत्ते को बढ़ाने के लिए इसमें संशोधन किया गया है. केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा 1987 और 1993 के आधार पर आईडीए वेतनमान का उपयोग किया जा रहा है।

कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि होगी। महंगाई भत्ते में संशोधन से प्रभावित होने वाले बोर्ड स्तर से नीचे के लोगों और गैर-सैन्य पर्यवेक्षकों को लाभ होगा। 1 जुलाई को महंगाई भत्ता बढ़ाया जाएगा.

आदेश जारी किये

कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, कृपया पैराग्राफ संख्या 4 देखें। बोर्ड स्तर के अधिकारियों पर लागू डीए दरों को डीपीई (डब्ल्यूसी) संख्या 2(50)/86-डीपीई(डब्ल्यूसी) दिनांक 19.07.1995 द्वारा संशोधित किया गया है।

1099 (1960=100) के त्रैमासिक सूचकांक औसत के आधार पर, कार्यालय ज्ञापन के अनुबंध-III के अनुसार प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर से डीए किश्तें देय हो जाती हैं। वहाँ है।

इतना बढ़ जाएगा डीए!

1992 वेतनमान के आईडीए पैटर्न के बाद, सीपीएसई के बोर्ड स्तर के पदों से नीचे गैर-संघीय पर्यवेक्षकों को देय डीए की दरों को निम्नानुसार संशोधित किया गया है:

एआईसीपीआई (1960=100) के अनुसार, मार्च, 2023 से मई, 2023 की तिमाही का औसत 8813 है। लिंक बिंदु पर, प्रतिशत वृद्धि (701.9%) है। 01.07.2023 तक विभिन्न वेतन श्रेणियों के लिए डीए दरें इस प्रकार हैं:

विभिन्न वेतन श्रेणियों के लिए डीए दरें:

3500 रुपये तक: वेतन का 701.9%, न्यूनतम 15428/- रुपये के अधीन।

3500 रुपये से अधिक और 6500 रुपये तक: वेतन का 526.4%, न्यूनतम 24567/- रुपये के अधीन।

6500 रुपये से अधिक और 9500 रुपये तक: वेतन का 421.1%, न्यूनतम 34216/- रुपये के अधीन।

जब भी 50 पैसे या अधिक का अंश भुगतान किया जाता है, तो इसे अगले उच्च रुपये में पूर्णांकित किया जाएगा, जबकि 50 पैसे से कम के अंश को ध्यान में नहीं रखा जाएगा।

01.07.2023 को पुराने न्यूट्रलाइजेशन सिस्टम पर 96 अंकों की बढ़ोतरी के परिणामस्वरूप एआईसीपीआई 8813 पर 2.50 प्रति प्वाइंट शिफ्ट की दर से आईडीए के रूप में 192/- रुपये और डीए के रूप में 999/- रुपये का भुगतान हो सकता है।

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1987 का पालन करने वाले सीपीएसई बोर्ड स्तर के पदों वाले अधिकारियों, गैर-यूनियन पर्यवेक्षकों और बोर्ड स्तर से नीचे के पदों वाले अधिकारियों को वेतनमान 16215.75 रुपये दिया जा सकता है।

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Kiran Yadav

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