सरकार ने किया बड़ा ऐलान, पराली जलाने वाले किसानों के लिए बड़ा खतरा नहीं मिलेंगे किसान योजना के पैसे

पराली जलाने वाले किसानों के लिए बड़ा खतरा नहीं मिलेंगे किसान योजना के पैसे– यूपी-पंजाब समेत कई राज्यों में पराली जलाने को लेकर सरकार सख्त होती दिख रही है. पंजाब के मोगा जिले में पराली जलाने वाले किसानों के शस्त्र लाइसेंस रद्द करने का निर्णय लिया गया है. पीएम किसान सम्मान निधि योजना से उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में पराली जलाने वाले किसानों को कोई फायदा नहीं होगा।

खेतों में पराली जलाने से हवा में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। जहरीले वायु प्रदूषण की समस्या के चलते दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में सांस लेना मुश्किल हो रहा था।

इस तरह की घटना को देखते हुए सरकार ने बढ़ते प्रदूषण के बीच पराली जलाने के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री सम्मान निधि के तहत पूर्वांचल में पराली जलाने पर रोक रहेगी। साथ ही अगर क्षेत्रफल एक एकड़ से अधिक है तो पांच हजार रुपये तक का जुर्माना और ढाई हजार रुपये तक का जुर्माना है।

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संगरूर में पराली जलाने वालों से अब तक इतनी वसूली हो चुकी है

पंजाब वह राज्य है जहां सबसे ज्यादा पराली जलाई जाती है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के गृहनगर संगरूर में इस तरह के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। बताया गया है कि यहां पराली जलाने के करीब 300 मामले हो चुके हैं। अब तक किसानों से जुर्माने के रूप में सात लाख रुपये से अधिक की वसूली की जा चुकी है।

मोगा में पराली जलाने पर निरस्त होगा शस्त्र लाइसेंस

मोगा जिले में भी किसानों द्वारा पराली जलाने की घटनाएं हुई हैं। जिला उपायुक्त कुलवंत सिंह ने हाल ही में किसानों को अपने खेतों में आग लगाने के खिलाफ चेतावनी दी थी। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी संभावना है। पराली में आग लगाने वालों के शस्त्र लाइसेंस तत्काल निरस्त किए जाएंगे।

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अग्निशमन प्रोटोकॉल के तहत, उपायुक्त कुलवंत सिंह ने निवासियों को सूचित किया कि आग की घटनाओं से निपटने के लिए प्रत्येक गांव के नंबरदार, पंच और सरपंच जिम्मेदार होंगे. यदि कोई नंबरदार खुद अपने खेत में आग लगाता है, तो उसे उसके पद से हटा दिया जाएगा। इसी तरह विभाग द्वारा पंच और सरपंच के लिए कानूनी कार्रवाई की सिफारिश की जाएगी।

उत्तर प्रदेश में भी तेजी से कार्रवाई जारी

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले ने भी पराली जलाने वालों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई शुरू कर दी है। यहां पराली जलाने वाले किसानों पर जुर्माना लगाया जा रहा है।

वहीं, बिना एसएमएस के धान काटने वाली 16 हार्वेस्टर मशीनें भी जब्त की गई हैं. राजस्व टीम और कृषि विभाग की संयुक्त टीम द्वारा जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है ताकि प्रत्येक ग्राम सभा में किसान चौपाल के माध्यम से पराली न जलाएं.

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Kiran Yadav

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