कर्मचारियों की पुरानी पेंशन अब नए फॉर्मूले से होगी लागू– देशभर में आजकल नई और पुरानी पेंशन योजनाओं के बीच जंग छिड़ी हुई है। कई राज्य सरकारों द्वारा पुरानी पेंशन योजना को वापस लाने की घोषणा के बाद से नई पेंशन योजना (एनपीएस) को लेकर गुस्सा बढ़ गया है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार एनपीएस को और अधिक आकर्षक बनाने के तरीकों पर विचार कर रही है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार ने वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है. इसमें यह जांच करने को कहा गया है कि एनपीएस में कैसे सुधार किया जा सकता है ताकि सरकारी कर्मचारी इससे अधिक संतुष्ट हो सकें. साथ ही, सरकार के एनपीएस को सीधे वित्तीय सहायता भी दी जा सकती है।
आंध्र प्रदेश का मॉडल हो सकता है उपयोगी-
एक अधिकारी के मुताबिक, आंध्र प्रदेश ने एक नया पेंशन मॉडल पेश किया है। उस पर भी विचार करने की संभावना है. प्रस्ताव के मुताबिक, राज्य सरकार के कर्मचारियों को बिना किसी कटौती के उनके अंतिम मूल वेतन के 33 प्रतिशत के बराबर पेंशन मिलेगी। अप्रैल 2022 में इसे पहली बार पेश किया गया था.
गारंटीशुदा न्यूनतम रिटर्न देने पर विचार-
ईटी की खबर में सरकारी अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि एनपीएस को सब्सक्राइबर्स के लिए और अधिक आकर्षक बनाया जाएगा.
निवेशकों को न्यूनतम रिटर्न सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। इस न्यूनतम रिटर्न में कमी होने पर सरकार द्वारा मुआवजा दिया जाना चाहिए।
NPS को लेकर निर्मला ने कही ये बात-
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक, वित्त सचिव की अगुवाई वाली एक समिति नई पेंशन प्रणाली में सुधार के तरीकों की जांच करेगी। राजकोषीय सीमा को ध्यान में रखते हुए समिति कर्मचारियों की चिंताओं का समाधान करेगी।
संसद में वित्त विधेयक 2023 की प्रस्तुति में उन्होंने कहा कि नई पेंशन प्रणाली में संशोधन किया जाएगा ताकि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों इससे लाभान्वित हो सकें।
