Old Pension Scheme: RBI ने जारी किया पुरानी पेंशन पर नया अपडेट, जानें कब से लागू होगी OPS?

RBI ने जारी किया पुरानी पेंशन पर नया अपडेट– पूरे देश में पुरानी पेंशन योजना को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं। देश के कई राज्यों में यह व्यवस्था लागू हो चुकी है। जबकि ऐसा हो रहा है, कई राज्य पुरानी पेंशन प्रणाली (ओपीएस) को लागू करने की तैयारी कर रहे हैं।

इन सबके बीच भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में कुछ अहम जानकारियां जारी की हैं। आरबीआई गवर्नर ने जानकारी देते हुए कहा है कि आने वाले समय में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने वाले सभी राज्यों पर वित्तीय प्रबंधन का खतरा मंडरा सकता है.

आने वाला समय चिंताजनक हो सकता है

राज्यों के वित्त पर रिजर्व बैंक की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक, महामारी के बाद से राज्यों की वित्तीय स्थिति में काफी बदलाव आया है, जो आने वाले महीनों को काफी चिंताजनक बना सकता है। आरबीआई ने इसलिए उन राज्यों के लिए चिंता व्यक्त की है जो इस वजह से ओपीएस को लागू कर रहे हैं।

हिमाचल चौथा राज्य बना

चूंकि इस समय कई राज्य सरकारें पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू कर रही हैं, ऐसे में आरबीआई का बयान समयोचित है। हालांकि, कई राज्य निकट भविष्य में इसे बहाल करने का इरादा रखते हैं। जनवरी में हिमाचल सरकार के कर्मचारियों के लिए भी ओपीएस लागू करने का निर्णय लिया गया है।

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इन 4 राज्यों ने लागू कर दिया है

एक पुरानी पेंशन प्रणाली थी जिसे पूर्व में छत्तीसगढ़ सरकार, राजस्थान सरकार और पंजाब सरकार द्वारा लागू किया गया था। साथ ही हिमाचल सरकार ने भी इस व्यवस्था को लागू किया है।

पुरानी पेंशन योजना के क्या फायदे हैं?

पुरानी पेंशन योजनाओं में उनके सबसे बड़े लाभ के रूप में अंतिम आहरित वेतन पर आधारित होने का लाभ है। इसके अलावा महंगाई के साथ डीए भी बढ़ता है। नया वेतन आयोग लागू होने पर भी सरकार पेंशन बढ़ा देती है।

इन्हीं लोगों को ओपीएस का लाभ मिलेगा

दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में फैसला सुनाया कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों (सीएपीएफ) को पुरानी योजना के तहत पेंशन का लाभ मिलेगा। अदालत ने फैसला सुनाया है कि ये लोग एक सशस्त्र बल का हिस्सा हैं, इसलिए वे ओपीएस लाभ के पात्र होंगे। ये लोग इस योजना के पात्र हैं। कोर्ट के इस फैसले से हजारों पूर्व सैनिकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.

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पूरे देश में पुरानी पेंशन योजना को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं। देश के कई राज्यों में यह व्यवस्था लागू हो चुकी है। जबकि ऐसा हो रहा है, कई राज्य पुरानी पेंशन प्रणाली (ओपीएस) को लागू करने की तैयारी कर रहे हैं।

इन सबके बीच भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में कुछ अहम जानकारियां जारी की हैं। आरबीआई गवर्नर ने जानकारी देते हुए कहा है कि आने वाले समय में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने वाले सभी राज्यों पर वित्तीय प्रबंधन का खतरा मंडरा सकता है.

आने वाला समय चिंताजनक हो सकता है

राज्यों के वित्त पर रिजर्व बैंक की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक, महामारी के बाद से राज्यों की वित्तीय स्थिति में काफी बदलाव आया है, जो आने वाले महीनों को काफी चिंताजनक बना सकता है। आरबीआई ने इसलिए उन राज्यों के लिए चिंता व्यक्त की है जो इस वजह से ओपीएस को लागू कर रहे हैं।

हिमाचल चौथा राज्य बना

चूंकि इस समय कई राज्य सरकारें पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू कर रही हैं, ऐसे में आरबीआई का बयान समयोचित है। हालांकि, कई राज्य निकट भविष्य में इसे बहाल करने का इरादा रखते हैं। जनवरी में हिमाचल सरकार के कर्मचारियों के लिए भी ओपीएस लागू करने का निर्णय लिया गया है।

इन 4 राज्यों ने लागू कर दिया है

एक पुरानी पेंशन प्रणाली थी जिसे पूर्व में छत्तीसगढ़ सरकार, राजस्थान सरकार और पंजाब सरकार द्वारा लागू किया गया था। साथ ही हिमाचल सरकार ने भी इस व्यवस्था को लागू किया है।

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पुरानी पेंशन योजना के क्या फायदे हैं?

पुरानी पेंशन योजनाओं में उनके सबसे बड़े लाभ के रूप में अंतिम आहरित वेतन पर आधारित होने का लाभ है। इसके अलावा महंगाई के साथ डीए भी बढ़ता है। नया वेतन आयोग लागू होने पर भी सरकार पेंशन बढ़ा देती है।

इन्हीं लोगों को ओपीएस का लाभ मिलेगा

दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में फैसला सुनाया कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों (सीएपीएफ) को पुरानी योजना के तहत पेंशन का लाभ मिलेगा। अदालत ने फैसला सुनाया है कि ये लोग एक सशस्त्र बल का हिस्सा हैं, इसलिए वे ओपीएस लाभ के पात्र होंगे। ये लोग इस योजना के पात्र हैं। कोर्ट के इस फैसले से हजारों पूर्व सैनिकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.

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Kiran Yadav

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